वन विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव पर लगा 10 हज़ार का जुर्माना

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एन जी टी न्यायालय ने प्रमुख सचिव पर्यावरण व वन पर न्यायालय में ना उपस्थित होने पर लगाया जुर्माना

सुधीर गर्ग प्रमुख सचिव पर लगा जुर्माना

प्रमुख सचिव पी डब्लू डी नितिन गोकर्ण रहे न्यायालय में उपस्थित

प्रमुख सचिव पी डव्लू डी ने दी न्यायालय को गोवर्धन सर्विस रोड के बारे में जानकारी

अगले वर्ष अक्टूबर तक सर्विस रोड का कार्य पूरा करने का शपथ पत्र सरकार की तरफ से हुआ दाखिल

नगर विकास के प्रमुख सचिव से जवाब तलब

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सर्विस रोड को जल्द पूरा करने की रखी मांग

मथुरा । गिरिराज परिक्रमा संरक्षण संस्थान द्वारा दाखिल याचिका पर आज एनजीटी में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता आनंद गोपाल दास व सत्यप्रकाश मंगल के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने सर्विस रोड के विषय पर अपना जवाब दाखिल करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा सर्विस रोड के निर्माण हेतु पैसा जिला प्रशासन को दे दिया गया है । तथा मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश के ट्विटर व मीडिया के माध्यम से यह पता चला है कि रोड के निर्माण हेतु लगभग 1 हजार खाते दारों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिला प्रशासन को पैसा आवंटित कर दिया गया है ।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि जिला प्रशासन को जल्द से जल्द जमीनों का अधिग्रहण कर सर्विस रोड के कार्य मे प्रगति लानी चाहिए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी व राहुल शुक्ला ने न्यायालय को बताया कि सर्विस रोड के कार्य मे देरी होने से यात्रियों व वहां रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिस पर न्यायालय ने प्रमुख सचिव पी डव्लू डी को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि सर्विस रोड के कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने का हर संभव प्रयास किया जाए तथा अधिग्रहण के कार्य को जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर पूरा करवाया जाए ।

प्रमुख सचिव पर्यावरण व वन सुधीर गर्ग के न्यायालय में ना उपस्थित होने पर न्यायालय ने उत्तरप्रदेश सरकार के अधिवक्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस बार तो न्यायालय 10 हज़ार का जुर्माना उनके ऊपर लगा रहा है, अगर इस प्रकार की गलती को अगली बार दुहराया गया तो न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी । प्रमुख सचिव पर्यावरण एवं वन सुधीर गर्ग की तरफ से मौजूद सरकारी अधिवक्ता अमित तिवारी ने कई बार उनको माफ करने की मांग की जिसको न्यायालय ने ना सुनते हुए अगली तारीख के लिए अधिकारी को तलब किया ।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने न्यायालय को गोवर्धन व राधा कुंड में सीवर व जल भराव की समस्या से भी अवगत कराया जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए उत्तरप्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव नगर विकास से गोवर्धन व राधा कुंड में सीवर लाइन के कार्य को अभी तक पूरा ना करने के संबंद्ध में जवाब तलब किया गया । मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च के लिए तय की गई है ।

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